Tuesday 26 May 2020

रोटी बेटी के रिश्ते के बीच चाइनीज वाइरस

भारत और नेपाल केवल पड़ोसी देश नहीं हैं बल्कि इनका सदियों पुराना नाता है जो इन्हे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, और धार्मिक रूप से जोड़ता है। नेपाल से भारत का रिश्ता रोटी और बेटी का कहा जाता है ।भारत और नेपाल के बीच 1,850 किमी लंबा बॉर्डर है।सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश,उत्तराखंड भारतीय राज्य जिनकी सीमा नेपाल से छूती है । भारत-नेपाल संधि ने नेपालियों को भारतीय जनता के समान शिक्षा और आर्थिक अवसर देने की बात कही गई। भारत नेपाली नागरिकों को सिविल सेवा सहित दूसरी सरकारी सेवाओं में हिस्सा लेने की आजादी है।भारत में करीब 60 लाख नेपाली काम करते हैं।45 हज़ार से ज़्यादा नेपाली नागरिक भारतीय सेना और पैरामिल‌‌िट्री में काम करते हैं.करीब 6 लाख भारतीय नेपाल में रहते हैं। नेपाल में 2,539 करोड़ की FDI भारतीय प्रोजेक्टों के ज़रिए आती है. जो नेपाल की करीब कुल FDI का 40% है।
'रोटी-बेटी' के साथ वाले नेपाल में अचानक से भारत विरोध की आंच तेज हो गई है। लिंपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद और गहराता जा रहा है। नेपाल का नया नक्‍शा जारी करने के ऐलान के बाद नेपाली प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने भारत पर 'सिंहमेव जयते' का तंज कसा।
नेपाल द्वारा भारतीय क्षेत्र को अपने नक्शे में दर्शाने और उस राजनीतिक मानचित्र को कैबिनेट में पास करवाने पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ा ऐतराज जताया है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एकपक्षीय कार्रवाई ऐतिहासिक तथ्यों, प्रमाणों पर आधारित नहीं है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल द्वारा नया नक्शा जारी किया जाना, सीमा संबंधी मुद्दों को बातचीत के जरिये हल किए जाने की द्विपक्षीय समझ के विपरीत है
सबसे पहले नेपाल और ब्रिटिश भारत के विवाद की शुरूआत सन् 1816 में शुरू हुई थी, इस दौरान दोनों देशों के बीच सुगौली की संधि हुई थी, जिसके तहत दोनों के बीच महाकाली नदी को सीमारेखा माना गया था। वहीं, नेपाल 'कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा' पर सुगौली संधि के आधार पर अपना दावा पेश करता है। हालांकि, दोनों देश आपसी बातचीत से सीमा विवाद का हल निकालने की पक्ष जुटाव करते आए हैं, परंतु अब नेपाल का रुख बदला-बदला नजर आ रहा है और ये माना जा रहा है कि, चीन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। कोरोना संकटकाल के बीच नेपाल के इस तरह के व्‍यवहार के लिए भारत चीन को जिम्‍मेदार मान रहा है।
दरसल भारत के साथ विवाद के पीछे नेपाल नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से पीएम केपी शर्मा ओली . ओली ने पार्टी चेयरमैन और प्रेसिडेंट दोनों पदों पर कब्जा करने के लिए यूएमएल और एमसी की विलय प्रक्रिया में हेरफेर किया था. जबकि उन्होंने दूसरों के लिए एक व्यक्ति, एक पद के सिद्धांत को लागू किया, लेकिन खुद उस पर अमल नहीं किया. जब माधव नेपाल और प्रचंड द्वारा पार्टी में उनके नेतृत्व का विरोध किया गया, तो ओली ने फिर मदद के लिए चीनी राजदूत से संपर्क साधा. जिसके बाद उन्होंने माधव नेपाल और प्रचंड पर दबाव बनाकर ओली को संकट से निकाला. यही वजह है कि अब प्रधानमंत्री ओली चीन के अहसानों की कीमत भारत के साथ रिश्ते खराब करके चुका रहे हैं. चीन को भी अब भारत में ही वो सभी खूबियां नजर आती हैं, जो उसे आर्थिक और रणनीतिक मोर्चे पर मात देकर उसकी जगह ले सकता है. तो क्या ये ही वजह है कि चीन अब भारत को सीमा विवाद में उलझाने की कोशिश कर रहा है.और नेपाल भारत विवाद भी चीन की एक साजिश का हिस्सा है जिसमे ओली को वो एक मोहरे की तरह इस्तमाल कर रहा है
भारत और नेपाल के बीच सम्बन्ध अनादि काल से हैं। दोनों पड़ोसी देश हैं, इसके साथ ही दोनों राष्ट्रों की धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषायी एवं ऐतिहासिक स्थिति में बहुत अधिक समानता है। भारत सरकार की कोशिश यही रहेगी मैत्रीपूर्ण तरीके से आपसी वार्ता से इस विवाद का हल निकाले दीर्घकालीन उपायों को लेकर भारत हमेशा आपसी वार्ता ही उपयोग करता है आशा करते हैं कि भारत नेपाल रिश्ते कभी खराब नहीं हो

Friday 22 May 2020

अब समय है हमारी आस्था को रिबूट करने का

कोरोना वायरस के खौफ से मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा समेत सारे धार्मिक स्थल बंद हैं।लोग अपने घरों में पूजा पाठ, नमाज कर रहे हैं। आज हम उन धार्मिक स्थलों में जाने से डर रहे हैं, जिनके लिए हमने मानवता की कई बार हत्या की। अपने और आने वाली पीढ़ी के दिमाग में जहर घोला, लेकिन अब समय है हमारी आस्था को रिबूट करने का। हमें समझना होगा मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा ये हमारे लिए स्कूल की तरह हैं, यहां से हमें सिर्फ लेसन ले कर जाना था, होमवर्क हमें अपने घर पर करना था। और जो लेसन हमें इन धार्मिक स्थलों से मिला, उसका उपयोग अपने रोज के जीवन में करना था।
कबीर दास जी के दोहे बहुत प्रचलित हैं, जिनका सीधा-सीधा मतलब धर्म पद्धति पर वार कहा जाता है।
'कंकर-पत्थर जोरि के मस्जिद लई बनाय, ता चढ़ि मुल्ला बांग दे, का बहरा भया खुदा।'
दोहे में कबीर जी उनको बहरा बोल रहे हैं जिनको नमाज़ (इबादत) के लिये बांग लगानी पड़ती है, यह लोग खुद क्यों नही आते नमाज़ पढने (खुद- आय)? “का बहरा भया खुद आय”। मन में तड़प होनी चाहिये इबादत के लिए।
पाथर पूजें हरि मिलें तो मैं पूजूं पहाड़। घर की चाकी कोऊ ना, पूजे जाका पीसा खा।
इस दोहे में दो अलग अलग बातें की हैं। 1. पत्थर जैसा मन और हृदय से हरि नहीं मिल सकते, और अगर मिलते हैं तो कबीर जी उनको पूजना चाहेंगे जिनका हृदय पहाड़ जैसा कठोर है (क्योंकि उनको तो हरि सदा ही समक्ष होंगे) और 2. घर की चक्की को कोई नहीं पूजता अर्थात कोई भी “पत्थर” को नहीं पूजता है, क्योंकि अगर पत्थर को पूजता तो वो चक्की को भी पूजता।
इन दोनों दोहों का भावार्थ यही है इबादत के लिए मन मे तड़प होनी और हम पत्थर के माध्यम से जिस सर्व-ब्यापी ईश्वर की उपासना करते हैं, उसको भी समझना होगा और वो तो सर्व-ब्यापी है।
सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च।।
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य। वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्।।
आज जब सभी धार्मिक इबादत के सभी स्कूलों के कपाट बंद है तो हमें समझना होगा उस सर्व-व्यापी को, गीता, कुरान बाइबल, गुरुग्रंथ साहिब के उन उपदेशों को।
"अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजाया कौन भले को मंदे", यही लेसन हमें आस्था के हर विद्यालय में दिया गया। लेकिन हम ने सिर्फ लेसन पढ़ा, होमवर्क नहीं किया तभी हम इसे समझ नहीं पाए। मुसीबत की इस घड़ी में अब समय है हमारी आस्था को रिबूट करने का, फिर से समझने का, मानवता को समझने का, ईश्वर को समझने का।

Wednesday 13 May 2020

मोदी की अग्नि परीक्षा

कोरोना वायरस का संक्रमण दुनिया के किसी भी राजनेता का आने वाला भविष्य तय करेगा। और मोदी इसमें कोई अपवाद नहीं है।इस महाआपदा से निपटने के लिए किस नेता ने क्या किया, ये इतिहास के पन्नो में ज़रूर दर्ज होगा। कोरोना संकट के 12 मई को पांचवी बार देश को सम्बोधित किया देश को आत्मनिर्भर बनाने के अभियान की घोषणा की। इसके लिए 20 लाख करोड़ रु का आर्थिक पैकेज घोषित किया। यह देश के जीडीपी का करीब 10% है। जीडीपी के अनुपात के लिहाज से यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा पैकेज है। देश को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत, पांच कलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्टचर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारा सिस्टम- एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति-नीति नहीं, बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रोन व्यवस्था पर आधारित हो। चौथा पिलर- हमारी डेमोग्राफी- दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वायब्रट डेमोग्राफी हमारी ताकत है, आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवां पिलर- डिमांड- हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है।और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोकल प्रोडक्ट खरीदने पर जोर दिया "लोकल के लिए वोकल " उनका यह संदेश चीन जैसे देशों के लिए खतरे की घंटी हो सकता है , जिनके सामान भारतीय बाजारों में भरे पड़े हैं।

दरसल मोदी अच्छी तरह जानते है कोविड-19 से निपटने के लिए हर मोर्चे पर जंग लड़नी होगी चाहे लोगो को संक्रमण से बचाना हो, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो आर्थिक मोर्चा और अगर एक भी मोर्चा छूटा तो उनके नेतृत्व और राजनीती हैसियत पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा जबकि मोदी ने अपने राजनीतिक करियर में कई चुनौतियां झेली हैं चाहे गुजरात के भुज में भूकंप की बात हो या 2002 के दंगों की बात हो, लेकिन कोविड-19 का स्केल बिल्कुल अलग है. क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर कुछ भी नहीं हुआ। इस लिए मोदी के लिए उनके पॉलिटिकल करियर की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा है. और वर्तमान स्थिति में दुनिया में किस देश की हैसियत क्या है, आने वाले समय में वो इस बात पर निर्भर करेगा कि कोविड-19 को किस देश ने कैसे हैंडल किया है.

Sunday 10 May 2020

कोरोना से लड़ाई में भी घुसा राजनीति का "वायरस"

कोरोना से लड़ाई तो पूरा देश लड़ रहा है, सरकार भी लड़ रही है। लेकिन अब इस लड़ाई के साथ एक और लड़ाई भी शुरु हो गई है। केंद्र और राज्य की सरकारों की लड़ाई। सारे नेता और पार्टियां कह रही हैं कि कोरोना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब इस पर जमके राजनीति हो रही है। लॉकडाउन की घोषणा या मियाद बढ़ाने की बात पर राहुल गाँधी ने लॉकडाउन को पॉज बटन के तौर पर समझाते हुए कहा कि भारत में कोरोना को लेकर टेस्टिंग कम हो रही है। राहुल गांधी की राय में लॉकडाउन छोड़ कर टेस्टिंग पर जोर देना चाहिये क्योंकि तभी कोरोना वायरस को शिकस्त दी जा सकती है।राहुल गांधी के सवाल उठाने पर ICMR के वरिष्ठ वैज्ञानिक रमन आर। गंगाखेड़कर ने कुछ आंकड़ों के साथ स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की है। रमन गंगाखेड़कर का कहना है कि आबादी के आधार पर टेस्टिंग की पैमाइश ठीक नहीं है। रमन गंगाखेड़कर बताते हैं - देश में 24 नमूनों की जांच में एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हो रही है, जबकि जापान में 11।7, इटली में 6।7, अमेरिका में 5।3, ब्रिटेन में 3।4 सैंपल टेस्ट करने पर पर एक व्यक्ति पॉजीटिव निकल रहा है। भारत में प्रति संक्रमित व्यक्ति पर ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। गंगाखेड़कर कह रहे हैं कि अमेरिका, इटली, ब्रिटेन और जापान जैसे देशों की तुलना में भारत में कोरोना मरीजों की पहचान के लिये न सिर्फ टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, बल्कि वे तार्किक और विवेकपूर्ण तरीके से किये जा रहे हैं।

1 मई को केंद्र सरकार ने जैसे ही यानी श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया । जिनके जरिए अलग राज्यों में फंसे मजदूरों, छात्रों और तीर्थयात्रियों को उनके अपने राज्य में पहुचांया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस और उसके नेता केंद्र सरकार को कोसने में जुट गए कि गरीब मजदूरों के किराया लिया जा रहा है । कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कह दिया कि मजदूरों के रेल किराए का खर्च कांग्रेस उठाएगी। लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन के लिए रेलवे किसी भी पैसेंजर से कोई पैसा नहीं ले रहा है। इन ट्रेनों के आने-जाने पर जितना खर्च हो रहा है उसका 85 प्रतिशत खर्च रेलवे ही उठा रहा है। बाकी का 15 प्रतिशत हिस्सा रेलवे उन राज्य सरकारों से ले रहा है जहां से ट्रेन चल रही हैं।और राज्यों ने खुद केंद्र सरकार से अनुरोध किया था कि मजदूरों को उनके राज्यों में ले जाने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएं। इसके बाद ही केंद्र सरकार ने स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया था। जिसमें करीब 15 राज्यों में 45 स्पेशल ट्रेन चल रही हैं। उधर राहुल गाँधी ने ग्रीन ,ऑरेंज और रेड जॉन को लेकर भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाये ।जबकि उनका ये तर्क कांग्रेस शाषित राज्यों को भी नहीं समझ आया पर कांग्रेस नेतृत्व को ये बात मालूम होगी है कि लॉकडाउन की वजह से कहीं आने जाने या धरना-प्रदर्शन जैसी राजनीतिक गतिविधियों पर पाबंदी लगी हुई है।इसलिए कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी (Coronavirus Pandemic) में भी राहुल गांधी वैसे ही सवाल उठा रहे हैं जैसे सीएए या धारा 370 को लेकर करते रहे - जरूरी नहीं कि राजनीति दृष्टि से ये सब गलती ही माना जाये। वैसे भी मोहब्बत और जंग की तरह सियासत में भी ज्यादातर चीजें जायज ही ठहरायी जाती रही हैं।

Friday 8 May 2020

जाति आधारित जनगणना के सियासी मकसद

भारत में जनगणना एक पुरानी सरकारी कवायद है। देश में साल 2011 में आखिरी जनगणना हुई थी ।उस समय भी जाति आधारित जनगणना को लेकर काफी बहस हुई थी।अब देश में फिर से 2021 में होने वाली जनगणना के साथ-साथ जातिगत जनगणना की मांग भी तेज हो गई है। सियासी पार्टियां जातिगत जनगणना के आधार पर राजनीतिक समीकरण सेट करने में जुट गई हैं।महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जनवरी में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर जातिगत आधारित जनगणना प्रस्ताव पेश किया था, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया था।यूपी विधानसभा में पिछले दिनों यह मुद्दा जोर के साथ उठा था । समाजवादी पार्टी ने जातिगत जनगणना की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश में मोर्चा खोल दिया है. अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जातिगत जनगणना की मांग उठाई तो सपा विधायकों ने विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा किया. बिहार विधानसभा में जहां जेडीयू-बीजेपी की साझा सरकार है, वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना कराने का प्रस्ताव पास कराकर केंद्र सरकार को भेज दिया है।

जाति आधारित जनगणना के सियासी मकसद

दरअसल, जातिगत जनगणना की मांग के पीछे एक बड़ा सियासी मकसद है. देश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1991 में लागू की गई, लेकिन 2001 की जनगणना में जातियों की गिनती नहीं की गई.इसके बावजूद देश की राजनीतिक समीकरण बदले हैं, जिनमें ओबीसी समुदाय का सियासत में दखल बढ़ा. समाजवादी डॉ. राम मनोहर लोहिया के समय का नारा - जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। यह नारा आज भी लग रहा है।केंद्र से लेकर राज्यों तक की सियासत में ओबीसी समुदाय की तूती बोलने लगी और राजनीतिक दलों ने भी उनके बीच अपनी पैठ जमाई.कई राज्यों की सियासत में पिछड़ा वर्ग निर्णायक फैक्टर बन रहे हैं। राज्य के सियासत समीकरण पिछड़ा वर्ग के जरिए तय होने लगी है। अलग-अलग राज्यों में पिछड़ा वर्ग से क्षेत्रीय नेतृत्व उभरे हैं। अपने रसूख को और बढ़ाने के लिए राजनितिक दल पिछड़ा वर्ग नेतृत्व जातीय आधार पर जनगणना कराना चाहते हैं। लेकिन अब तक अधिकृत रूप से इस बात का कोई आंकड़ा नहीं है कि देश में पिछड़ा वर्ग की आबादी कितनी है।

Wednesday 6 May 2020

कोविड-19 का भारतीय राजनीती पर प्रभाव

भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. केंद्र और राज्य सरकारें इससे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं.वजह से आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ गई हैं.हर क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ रहा आने वाले समय में भारतीय राजनीती पर भी इसका रभाव पड़ना तय है
ऐसे में यह समझना होगा कि कोरोना वायरस की वजह से भारत की राजनीति किस-किस तरह से प्रभावित हो सकती है.
अर्थव्यवस्था
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण भारत के भविष्य पर किसी बुरे साए की भांति झूल रहा है. गोल्डमैन सैक्स ने 2020-21 के दौरान भारत में 1.6 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है. 2018 में भारतीय जीडीपी में वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत थी. आने वाले दिनों में विपक्षी पार्टिया ये मुद्दा जरूर उठाएगी की अर्थव्यवस्था की हालत सुधारने के लिए सरकार ने क्या ठोस कदम उठाये निम्न वर्ग खासकर दूसरे राज्यों में यह रहे मजदूरों को घर आपसी का मुद्दा आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों के या एक बड़ा मुद्दा हो सकता है . बेरोजगारी बढ़ने से इसकी आंच निम्न वर्ग के बाद अब मध्य वर्ग तक पहुंचेगी. एक राजनीतिक वर्ग के तौर पर देखें तो हमारे देश में मध्य वर्ग ही सबसे मुखर वर्ग है. ऐसे में मध्यम वर्ग की परेशानी बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था का बुरा हाल बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा.
स्वास्थ्य सुविधाएं
कोविड-19 के ख़िलाफ़ लड़ाई में देश की खस्ताहाल मेडिकल सुविधाएं सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां साबित होंगी. भारत सरकार ने नवंबर, 2019 में संसद को बताया था कि देश भर में प्रति 1,445 लोगों पर एक डॉक्टर मौजूद हैं. यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक प्रति एक हज़ार लोगों पर एक डॉक्टर से कम है.भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि देश में मेडिकल उपकरणों की भारी किल्लत है. इसमें डॉक्टरों के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई) और मरीज़ों के लिए वेंटिलेटर की कमी शामिल है. जैसे-जैसे भारत में कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है स्वास्थ्य सेवाएं एक बड़ा राजनितिक मुद्दा बन सकता है इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में जिस निजी क्षेत्र को सरकार ने बहुत बढ़ावा दिया गया, आज कोरोना से जंग में उन निजी अस्पतालों की भूमिका न के बराबर है. इसलिए अगर भारत में कोरोना का फैलाव खतरनाक स्तर पर होता है तो जाहिर है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे, उनमें सभी पार्टियों से लोग यह उम्मीद करेंगे कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर वे एक स्पष्ट रणनीति सुझाएं. इसका मतलब यह हुआ कि स्वास्थ्य सुविधाएं आने वाले समय में एक चुनावी मुद्दा बन सकती हैं. ऐसी स्थिति में लोगों के स्वास्थ्य को निजी क्षेत्र के अस्पतालों और निजी इंश्योरेंस कंपनियों के हवाले छोड़ने की जो लोक नीति चल रही थी, उसमें स्वाभाविक तौर पर बदलाव होगा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की भूमिका बढ़ाने की ठोस कोशिशें दिख सकती हैं.
कोविड-19 के ख़िलाफ़ लड़ाई में केंद्र सरकार द्वारा इस कोशिश में उन्हें अभी तक भारत के नेताओं का ही नहीं बल्कि दुनिया भर के प्रमुख नेताओं का साथ मिल रहा है.इससे थोड़े ही समय के लिए सही उनका भरोसा मजबूत ज़रूर होगा. लेकिन मोदी सरकार के सामने कई और गंभीर चुनौतियां भी हैं जिनका हल तत्काल पाना मुश्किल है. लचर स्वास्थ्य सुविधाएं, बड़ी आबादी का बोझ और लॉकडाउन के कारण आर्थिक मुश्किलें उनके लिए बड़ी चुनौतियां साबित हो सकती हैं.जिसका आने वाले समय में विपक्ष पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा

Tuesday 5 May 2020

Will Coronavirus Influence on Bihar Meeting Election

Covid-19 has solid a shadow on the Bihar meeting elections, though the 12 months finish schedule for holding the polls remains to be someday away. Political events which had started marketing campaign initiatives and mass contact programmes have been pressured to halt them following the lockdown to forestall the pandemic. The tenure of the present meeting will finish on November 29. Political events face a distinct form of problem of their preparation for the meeting polls.
Whereas Opposition events have prolonged their help within the combat in opposition to the epidemic, they've saved an eye fixed on the upcoming Meeting election, scheduled later this 12 months. The Rashtriya Janata Dal has provided to make its state headquarters a quarantine centre or an isolation ward. Tejashwi Yadav has despatched a cheque of Rs 1.25 crore for the CM Aid Fund and requested his MLAs to supply all doable assist.
“The scenario of well being providers in India is already disturbing. And, Bihar is on the backside of this. The current disaster denotes that we have now not realized from the errors of different nations. A lot of folks in districts, reminiscent of Gopalganj, Siwan, Katihar, and Patna, go to Gulf nations to earn their livelihood and plenty of of them returned in current days. However there was nearly no screening of them and nor their motion was being tracked. The state authorities has not even arrange a separate counter for sufferers displaying signs of COVID-19 an infection. Whereas the CMs of Kerala and West Bengal are out on the road taking care of administration, Nitish Kumar hasn’t left his house,” stated RJD chief Shivanand Tiwary.
On 28 & 29 march , whereas hundreds of migrant labourers from Bihar had been standing in lengthy queues at Anand Vihar Bus Terminal in Delhi, hoping to get a experience again house, Nitish Kumar rued the choices of states to ship again them in buses. "The very objective of the lockdown will probably be defeated if hundreds of migrants are despatched again to Bihar in buses. My authorities has requested the Bihar Resident Commissioner in Delhi to coordinate with varied state governments and reimburse the price of their meals and keep," stated Kumar. Apparently, it was his deputy and senior BJP chief Sushil Kumar Modi who requested UP CM Yogi Adityanath's assist on this matter.
Regardless of the truce in wake of the current disaster, political analysts say the scenario could turn out to be a problem throughout campaigning. They level out the truth that many of the migrants who're marching again to Bihar belong to backward communities.
“They already really feel that the federal government of India despatched planes to evacuate rich Indians stranded overseas, but it surely doesn’t have cash for them. The excessive unemployment charge in Bihar and lack of business development have pressured them to enterprise outdoors the state. Most of those labourers and staff belong to marginalised sections of society. The lockdown, whereas essential, broke their financial spine,”

Friday 21 February 2020

Bihar Election 2020 |bihar election 2020 exit poll|bihar opinion poll 2020

Janata Dal(United) national vice president Prashant Kishor on Sunday contended that his birthday party, being the senior partner within the NDA in Bihar, need to contest greater seats than the BJP within the assembly election next yr.

The two parties had contested same wide variety of seats within the Lok Sabha elections this year.

"In my view, the Lok Sabha election formulation can not be repeated within the meeting polls," Kishor told newspersons here.

He has within the latest beyond rankled the BJP with his continuous outbursts in opposition to the Citizenship Amendment Act (CAA) and the National Register of Citizens (NRC).

"If we examine the 2010 assembly polls, which the JD(U) and the BJP had ultimate contested together, the ratio turned into 1:1.4. Even if there's a mild change this time, it cannot be that each events fight an same variety of seats.

"The JD(U) is a larger party, has close to 70 MLAs whilst the BJP has simply over 50. Moreover, the meeting elections are to be fought with Nitish Kumar because the NDA face, he said.

The poll strategist-turned-baby-kisser, who have become a full-time member of the JD(U) pretty much a year ago, dismissed guidelines that his celebration leader Nitish Kumar might be predicted to cede some floor to the BJP, a favour he had extended within the 2015 meeting polls for Lalu Prasad's Rashtriya Janata Dal (RJD).

"There can be no contrast between the two scenarios. In 2015, within the outgoing meeting, the JD(U) had about 120 MLAs at the same time as the RJD had only 20. But for the reason that alliance became an entirely new experiment, many things had been factored in," Kishor said.

"Moreover, even supposing the 2015 assembly polls are taken as benchmark this time, it's far plain that JD(U)'s tally became significantly higher than that of the BJP. So my rivalry of a 1:1.4 ratio holds floor. I am no longer talking approximately the variety of seats that each party should contest. I am speaking approximately the proportion," he brought.

He additionally asserted that the formulation of Lok Sabha polls this yr in which JD(U) and BJP had both fought 17 seats every, leaving six for Ram Vilas Paswan's Lok Janshakti Party (LJP), which joined the National Democratic Alliance (NDA) in 2014, a yr after Kumar's exit, could not serve as the idea for the assembly polls.

"The seat-sharing formulation in 2019 became determined with out taking the 2014 ballot results into account. I see no cause why a destiny election must be determined on the basis of 2019," he said.

In 2014, the BJP had contested with the LJP and Upendra Kushwaha's RLSP and the coalition had gained 31 out of 40 seats in Bihar with the saffron birthday celebration on my own bagging 22.

The JD(U) had fought on my own and got most effective . The ultimate seven have been grabbed by way of the RJD-Congress-NCP integrate. RLSP left the NDA closing 12 months and is now part of the five-celebration Grand Alliance.

To a question as to whether the demand for a more percentage of seats changed into the leverage that Kumar could use for giving up his opposition to NRC, Kishor replied inside the negative.

He additionally expressed the opinion that tons importance need to no longer be connected to epithets like palturam (weathercock) which has been used for Kumar ever since he dumped the RJD-Congress integrate and back to the NDA in 2017.

"With one or exceptions, you can not discover a politician who has no longer modified alliance partners in 15-two decades of political career. So I do now not assume singling out Nitish Kumar is right," Kishor, recognized to have cordial family members with RJD supremo Lalu Prasad who first got here up with the colorful epithet, said.

Meanwhile, the BJP which has been clamouring for gaining the top hand in Bihar and setting a stop to playing 2nd fiddle to Nitish Kumar, reacted with dismay.

"The BJP believes in keeping decorum, subject and no longer making any public announcement which has handiest news value. All the decisions in NDA associated with 2020 elections are a matter of discussion among our top leadership," state party spokesman Nikhil Anand said.

Bihar election

Kishor additionally reiterated his views at the CAA and the NRC and introduced that National Population Register as a primary step to the NRC became unacceptable.

Bihar Election 2020

Though the Assembly poll remains 8 months away, the ball may be set rolling in August-quit itself with the Election Commission likely to announce the poll schedule in the remaining week of August, quickly after the flood season is over. Filing of nominations, scrutiny and withdrawal of names will take area in September whilst voting, in multiple stages, is in all likelihood to start from the first week of October. The EC can also have to preserve festivals like Dussehra, Diwali and Chhath in mind earlier than finalising the dates for a couple of levels of polling.
The Assembly election in Bihar assumes significance within the sense that the poll outcome will decide whether Nitish will become Chief Minister again (for the fourth time in a row) or the RJD, which emerged because the single largest party at some point of the 2015 Assembly polls, will prevent the NDA in its tracks via Grand Alliance, also referred to as Mahagatbandhan.
The poll dynamics in Bihar modified midway in 2017 after Nitish, who received the 2015 Assembly elections in alliance with the RJD and the Congress, dumped the Mahagatbandhan (in July 2017) and joined hands with the equal BJP which he had decisively decimated in a prestigious warfare with Narendra Modi.
Though the Opposition has because then cried foul and charged Nitish with hijacking the mandate, a lot water has flown down the Ganga in view that 2015. The easy sweep by NDA at some stage in 2019 Lok Sabha polls, when it won 39 out of 40 parliamentary constituencies in Bihar, offers the clearest proof that Nitish-Modi mixture is a sure shot recipe for achievement in this a part of the cow-belt. Besides, Amit Shah’s reiteration remaining month that “Bihar Assembly polls could be contested underneath the leadership of Nitish Kumar” also dispels severa rumours floating around approximately the management issue inside the State.
As of now, the Nitish-led NDA regime in Bihar is in an fantastic function because the JD (U), BJP and the LJP gift themselves as a cohesive unit. Together, they command extra than 40 according to cent of the votes. On the other hand, Grand Alliance is neither ‘Grand’ nor there may be any right alliance among its constituents – RJD, Congress, Upendra Kushwaha-led RLSP (Rashtriya Lok Samata Party), Jitan Ram Manjhi’s HAM (Hindustan Awam Morcha) and VIP (Vikasheeel Insaan Party) headed with the aid of Mukesh Sahni, who belongs to the numerically-sturdy Mallah (boatmen) community.
The master strategist of the Mahagatbandhan in 2015, Lalu Prasad, is cooling his heels in Ranchi, serving a prison sentence inside the fodder scam. This has compounded the hassle for the faction-ridden Mahagatbandhan. But then, if Lalu, later this year, is enlarged on bail (he has already been granted bail in all cases except one), the entire poll dynamics could eventually change.

Tuesday 7 January 2020

delhi election 2020 opinion poll

दिल्ली में एक बार फिर AAP की आंधी में उड़ सकती हैं बीजेपी, कांग्रेस: ऑपिनियन पोल

Horizon software के ऑपिनियन पोल में दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की जबरदस्त जीत की भविष्यवाणी की गई है। सर्वे के मुताबिक 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली में आम आदमी पार्टी पिछली बार की ही तरह एकतरफा जीत हासिल कर सकती है।दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आम आदमी पार्टी को जहां 2015 की प्रचंड जीत को दोहराने की उम्मीद है, वहीं बीजेपी 2019 लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन से आशावादी है। कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन के आधार पर अपनी खोई जमीन वापस पाने की उम्मीद कर रही है। इस बीच एबीपी न्यूज-सी वोटर के ऑपिनियन पोल में दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की जबरदस्त जीत की भविष्यवाणी की गई है। यह सर्वे 1 जनवरी 2020 से 7 जनवरी 2020 तक किया गया।

दिल्ली में किसको कितनी सीटों का अनुमान

Horizon Software के सर्वे के मुताबिक 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली में आम आदमी पार्टी पिछली बार की ही तरह एकतरफा जीत हासिल कर सकती है। AAP को 70 में से 59 सीटें मिल सकती हैं जो पिछली बार की 67 सीटों के मुकाबले 8 कम है। बात अगर बीजेपी की करें तो पिछली बार 3 सीट जीतने वाली बीजेपी के इस बार भी दहाई का आंकड़ा नहीं छूने का अनुमान है। उसे 8 सीटें मिल सकती हैं जो पिछली बार से 5 ज्यादा है। पिछली बार खाता तक नहीं खोल पाने वाली कांग्रेस के इस बार भी निराशाजनक प्रदर्शन का अनुमान है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस इस बार खाता खोलते हुए 3 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में बहुमत के लिए 36 सीटों की जरूरत है।

किसको कितने वोटों का अनुमान

बात अगर वोट शेयर की करें तो सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी को दिल्ली में पड़ने वाले कुल वोटों में अकेले आधे से ज्यादा वोट मिलेंगे। APP को 53.3 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान जताया गया है। 2019 लोकसभा चुनाव में दिल्ली में जबरदस्त प्रदर्शन करने वाली बीजेपी को वोट शेयर के मामले में जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ सकता है। उसे 25.9 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस सिर्फ 4.7 प्रतिशत वोट ही जुटा पाएगी।

दिल्ली के लिए Horizon Software वोटर का सर्वे

पार्टी	सीट का अनुमान	वोट शेयर (%)	पिछली बार की सीटें
AAP	59	53.3	67
बीजेपी	8	25.9	3
कांग्रेस	3	4.7	0